लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने
संघर्ष मिडिया डेस्क
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकारलाई पूर्णता दिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ ४ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
उनले नेपाली कांग्रेसबाट एक जना, साना दलहरू लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत सरकारमा लैजाने गरी छलफल अगाडि बढाएका छन् ।
१२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री आचार्यसहित ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । मुख्यमन्त्रीले अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बाँकी तीन वटा मन्त्री थप्ने काम विश्वासको मत लिएपछि हुने रातोपाटीलाई बताए । खाली तीन मन्त्रालयमध्ये एउटा कांग्रेसलाई, साना दलमध्येबाट लोसपा नेपाललाई एउटा र बाँकी एक मन्त्रालयमा जसपा (अशोक राई)पक्ष र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमध्येबाट कुनै एक दललाई सामेल गर्ने तयारी छ ।
नेपाली कांग्रेस भागमा परेको एक मन्त्रालयमा कांग्रेसभित्रको संस्थापन र इतर समूहबिच हानथाप छ । साउन ९ गते मुख्यमन्त्री आचार्यले शपथ ग्रहणपछि एमालेबाट चार जना, कांग्रेसका चार जना मन्त्रीले शपथ लिए ।
सोही दिन कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्न लागेका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनालाई शपथ अगाडि नै पार्टीबाट रोकिएपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । जसका कारण कांग्रेसको भागमा परेको एक मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री आचार्यले राख्नुपरेको छ ।
लुम्बिनीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बन्न नपाएपछि साउन २१ गते नै तिमिल्सिनाले प्रमुख सचेतक पदबाट राजीनामा दिएर काठमाडौँ गएर बसेका छन् । उनको राजीनामा दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले स्वीकृत नगरी राखेका छन् । उनलाई दिने भनेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी धनेन्द्र कार्कीले पाएका छन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ सांसद गरी ५६ जनाको हस्ताक्षरसहित आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।