मानव अधिकार आयोगमा तीन वर्षपछि सचिव

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा तीन वर्षपछि सचिव नियुक्ति गरिएको  छ । मन्त्रीपरिषद्को बिहीबारको बैठकले मुरारीप्रसाद खरेललाई आयोगको सचिव नियुक्त गरेको हो ।

तत्कालीन सचिव वेद भट्टराई २०७८ जेठ १३ गते अवकाश हुनुभएपछि आयोग सचिवविहीन थियो । भट्ट्राईको अवकाशपछि मुरारीप्रसाद खरेललाई नै कामु सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । आयोगमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि सचिव नियुक्तिका लागि भने आयोग आफैँले सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले सचिव नियुक्तिका लागि गत मङ्सिरमै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो तर सचिव नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धी अन्य सहसचिव र आयोगका केही सदस्यले नै असहमति जनाएपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

मन्त्रीपरिषद्लाई सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न आयोगले सदस्य सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । सोही समितिले उच्च प्राप्ताङ्कसहित कामुको जिम्मेवारीमा रहनुभएका खरेललाई सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेस गरेको थियो ।

आयोगले सिफारिस समितिको सिफारिसकै आधारमा खरेललाई सचिव नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सचिव नियुक्तिका लागि खरेलसँगै सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारी र डा. टीकाराम पोखरेल पनि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो ।

यसैबिच बिहीबार सम्पन्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्वास्थ्य सेवा विभागको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा वैकुण्ठबहादुर अधिकारीलाई बढुवा गर्ने तथा प्रशासन सेवा समूहतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा केदारनाथ शर्मालाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

गोरखापत्र अनलाइनबाट साभार