गाउँपालिकाको निशुल्क उपचार निर्णय धुलोमा : पिडितबाटै उठ्यो लाखौं, अष्ट्रेलियाबाट समाजसेवीको सहयोग

प्यूठान – झिमरुक गाउँपालिका–५ की बालिका रिजालको उपचारमा गाउँपालिकाले निशुल्क उपचारका लागि  निर्णय गरि पठाएको अनुराेध पत्र कागजमै सीमित बनेको छ।

गत जेठ २९ गते घाँस काट्ने क्रममा डालेघास (बेडुला) रुखबाट लडेकी ३२ वर्षीया रिजाल दुवै हात भाँचिएर गम्भीर घाइते भएकी थिइन्।

गाउँपालिकाले बुटवलस्थित एडमन्डसिटी अस्पताललाई पत्राचार गर्दै निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको थियाे। तर अस्पतालले सरकारी पत्रलाई अवहेलना गर्दै पिडित परिवारसँगै रकम असुलेको आरोप लागेको छ।

पिडित परिवारका अनुसार, अस्पतालले ‘निशुल्क उपचार’को पत्र देखाउँदा पनि “विभिन्न कारण” देखाएर अपरेशन अघि नै पैसा तिर्नुपर्ने अडान लिएको थियो।

दुई लाख पचास हजारभन्दा बढी खर्च

६९ वर्षीया श्रीकृष्ण रिजालका बुहारी बालिका रिजालको अपरेशनमा परिवारले करिब रु दुई लाख पचास हजार खर्च गर्नुपरेको छ।
ससुरा, ससुराली, मावली र दिदीआमासमेतले सहयोग गरेका छन् भने गाउँपालिकाबाट पनि रु १० हजार उपलब्ध भएको छ।

दुवै हातमा अपरेशन भएको र एउटा हातमा रड राखिएको पिडित परिवारले जनाएको छ। हाल बालिका रिजाल घरमै उपचाररत छिन् र ऋण तिर्नुपर्ने दबाबमा परेकी छन्।

गाउँपालिकाले निशुल्क उपचारका लागि निर्णय गरेर पत्र पठाए पनि अस्पतालले रकम असुलेर सरकारी निर्णयको ठाडो उल्लंघन गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।
गाउँपालिका निर्णय कार्यान्वयनमा असक्षम देखिएपछि जनताबीच असन्तुष्टि फैलिएको छ।

अष्ट्रेलियाबाट समाजसेवीको सहयोग

यसबीचमा अष्ट्रेलियामा रहेका समाजसेवी सि.ए. पदम भट्टराईले मानवीय सहयोगस्वरूप पिडितको बाँकी ऋण तिर्न रु ४० हजार आर्थिक सहयोग गरेका छन्।
भट्टराई झिमरुक गाउँपालिका–४ चु‹धारा निवासी जगत भट्टराईका छोरा हुन्।

उनले विदेशमै रहेर स्थानीय शुभास जि.सी. मार्फत सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्।

भट्टराईले भने,

“स्थानीय सरकारले निर्णय गर्छ तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। जनतालाई भ्रममा पार्ने यस्ता काम रोक्न सबै सचेत हुनुपर्छ।”

स्थानीय युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा गाउँपालिकाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार, माओवादी अध्यक्ष पितबहादुर एम.सी. नेतृत्वको गाउँपालिकामा आफ्नै पार्टीका जनताको आवाज बेवास्ता गरिएको छ।
उनीमाथि “जनताको समस्या भन्दा पार्टीगत स्वार्थमा बढी चासो देखाउने” आरोप समेत लागेको छ।

“सरकार सच्चियोस्, लोभ–लालचमा जनता नफसाओस्।”यदि गाउँपालिकाको निर्णयले अस्पतालमा प्रभाव नपार्ने हो भने, सरकारी पत्राचार जनताको आश्वासनमात्र हो, समाधान होइन। बालिका रिजालजस्ता घटनाले स्थानीय तहको जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न उठाएकाे भट्टराईले बताए।