बिपन्न लक्षित कार्यक्रम लाई प्राथमिकतामा राख्दै १७ ओैं नगरसभामा
असार १७ प्युठान
जिल्लाको प्यूठान नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरसभाको १७ औं अधिवेशनमा नगरप्रमुख बिष्णुबहादुर याेगिले नीति तथा कार्यक्रम र नगरउपप्रुमुख देबेन्द्र बर्माले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
नगरपालिकाले आफ्नै लाेगाे निर्माण गर्ने,नगरक्षेत्रमा रहेका घरहरुकाे तथ्यांक संकलन गरि घर बहाल कर उठाउने,विज्ञापन कर उठाउने र,काेभिडकाे कारणले थलिएकाे उद्योग ,ब्यबसायिले तिर्नु पर्ने २०८०/०८१ काे बिलम्ब शुल्क मिनाह गर्ने,१७ ओैं नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रममा नगर प्रमुखले पेश गर्नु भएकाे छ। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरु ।
: नमुना आवासीय विद्यालय संचालन गर्ने ।
:व्यवस्थित अटाेभिलेज संचालन गर्ने ।
:विपन्नहरुको चुल्होमा स्थानीय सरकार कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
: विपन्न परिवारलाई कम्तिमा १०० दिन रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने ।
:औद्योगिक ग्राम संचालन प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
: कृषकहरुको प्रोत्साहनका लागि किसान पेन्सन लागु गरिने ।
:कृषकहरुलाई बजारीकरणमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तर दिईने ।
:लागत साझेदारि मार्फत कार्यक्रमहरु संचालन गरिने ।
: नगरपालिकाकाे प्रतीक चिन्न ( logo) निर्माण गरि प्रयोगमा ल्याइने ।
:नगर प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गर्ने ।
: जग्गा वर्गीकरण तथा भु उपयोग निति कार्यान्वयनमा लैजाने
:नगरपालिकाको मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गरि लागु गर्ने।
:बाझो जग्गाको समुचित उपयोगको लागि फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
:जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित बेसार प्रसोधन केन्द्रको ब्यबस्थित रुपमा संचालन गर्ने भएकाे छ।
संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट अनुमान अनुसार अहिलेसम्म पुर्ण रुपमा प्राप्त हुन नसकेकोले असार २४ गतेसम्म चालू आर्थिक बर्षका याेजना तथा कार्यक्रमहरुकाे भुक्तानी सम्पन्न गर्नुपर्ने ब्यबस्था भएकाले उक्त समय प्रश्चात मात्रै नगरपालिकाकाे दायित्व र स्राेत यकिन हुने भएकाले बजेट तथा कार्यक्रमकाे पुर्णता हुन नसकेपनि प्यूठान नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि २९ कराेड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट अनुमानित आय ब्यय प्रस्तुत नगर उपप्रमुख देबेन्द्र बर्माले गर्नु भएकाे छ।
साथै १७ ओैं नगरसभाले नगरकार्यपालिकाकाे कार्यलय,वडा कार्यलयहरु,बिषयगत शाखाहरु,र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत करारका ८७ जना कर्मचारीहरुका लागि आर्थिक बर्ष २०८२ असार मसान्तसम्म सम्म समय थप्ने निर्णय समेत गरेकाे छ।
