राप्ती उपत्यकामा जग्गा फुकुवा, राजधानीवासीले पाए सरकारको साथ”
भदौ ,९ दाङ
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि रोक्का गरिएको जग्गा सशर्त फुकुवा गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले जनताको आवश्यकता र मनोभावनालाई सम्बोधन गर्दै राजधानी राप्ती उपत्यकाको जग्गा एकीकरण (Land Pooling) प्रक्रिया सहज बनाउन बाटो खुलाएको छ ।
राजधानी जग्गा एकीकरण आयोगका अध्यक्ष सुशील कुमार बस्नेत (शुनिल) ले यो निर्णय राजधानीवासीका लागि ऐतिहासिक कदम भएको बताए । उनले सितगंगा नगरपालिका–९ मा नयाँ बस्ती व्यवस्थापनका लागि चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई कार्य अगाडि बढेको समेत जानकारी दिए ।
निर्णयअनुसार राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा, गढवा गाउँपालिका–१, २ र ३ मा १ कट्ठाभन्दा सानो, र सितगंगा–८ तथा ९ मा १ रोपनीभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । साथै जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका शर्तहरू पालना गर्ने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७७ असोज १६ गतेदेखि रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा भएसँगै राजधानी बासिन्दामा सरकार जनमुखी निर्णयमा उभिएको अनुभूति थप भएको छ ।