स्थानीय तहमा न्याय सम्पादमा एकरुपता हुनुपर्छ : उपाध्यक्ष पोख्रेल

स्थानीय तहमा न्याय सम्पादमा एकरुपता हुनुपर्छ : उपाध्यक्ष पोख्रेल
बिमल प्रसाद पाेख्रेल
जेठ ६ प्युठान
प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने न्याय सम्पादनको काममा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार जिल्ला स्तरिय न्यायीक समितिका काम कारवाही तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्युठान जिल्ला स्थित न्यायीक समितीका पदाधिकारी तथा कर्मचारी बिच सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रममा झिमरुक गाउपालिकाकाे सभाहलमा कार्यक्रमकाे सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पोख्रेलले स्थानिय न्यायीक समितिबाट दिइने न्याय सम्पादन र अनुगमनको कार्यमा एकरुपता कायम हुन सकेमात्र सेवा प्रवाह र अनुगमन कार्य थप प्रभावकारी बनाउन सकिने बताएका हुन । न्याय निरुपणमा जनताले अनुभुती गर्ने गरी जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । योजना तथा कार्यक्रममा केही जटिलता भएपनी गुणस्तर कायम गर्न पहल थाल्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
जन्ताले दिएको जिम्मेवारी उपभोक्ता हकहित संरक्षण जस्तै बजार अनुगमन,यातायात, मल,बीउ लगाएतका बिषयमा एकरुपता लिएर काम गर्न सके स्थानीय तहमा सुधार ल्याउन सकिने प्युठान नगरपालिकाका उपमेयर देबेन्द्र बर्माले बताए।
आर्थिक बर्ष २०७९/०८०को बैशाख महिनासम्म १२ वटा उजुरी /निवेदन परेकोमा १ मुद्दाको मेलमिलाप गराएर किनारा लगाइएको र अन्यको मेलमिलापको लागि छलफलको चरणमा रहेको बताए । स्थानीयको मुद्दामा मेलमिलापको बातावरण सृजना गर्न स्थानीय न्यायीक समितिले न्यायीक निरुपणको काम गर्नुपर्ने छ । उनले भने, कर्मचारी अभाव, अधिकार क्षेत्र लगाएको समस्याले प्रभावित गरेको बताए । न्यायीक अधिकारलाई फराकिलो बनाउनमा स्थानीय जनताले न्याय पाउन समस्या नहुने तर्क गरे ।
उपमेयर र उपाध्यक्षको मुख्य दायित्व न्याय निरुपण गर्ने र अनुगम गर्ने भएकोले जिम्मेवार भएर परिमाणमुखी काम गर्न पर्ने बताए । स्थानीय तहले बनाएको आफ्नो कार्यबिधि अनुसार कार्य हुदै आएका छन् उनले भने । भौतिक पूर्वाधार योजनाको अनुगमन गर्दा कम्तिमा बिज्ञहरु सँग परामर्श गरेर अगाडि बढेमा कामको शुद्धता परीक्षण गर्न सके मात्र गुणस्तर कायम हुने बताए ।
मल्लरानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले
न्यायीक समिति बैधानिक हो होइन । स्थानीय तहमा कतिपय निवेदनको बिषयमा अधिकार नाघेर गर्न नहुने बताए । खास गरी श्रीमान श्रीमती बिचको झगडाको मुद्दा बढी पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
हामिले दिने न्याय नीतिगत रुपमा छन छैनन् हामिले गरेको निर्णय राज्यले स्वीकार गर्छ गर्दैन यो बिषतमा जिम्मेवार हुन सुझाए ।स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्णता र न्याय क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति भएमा उपप्रमुखको लोड घटाउन सकिने उनले बताए ।
स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका उपप्रमुख मिनराज राना
जनशक्ति अभाव, धेरै शाखामा कर्मचारी छैनन यस्ले गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको बताए ।
संविधानले न्याय सम्पादक गर्ने ब्यवस्था गरेपनी न्याय हेर्ने एउटा पनि कर्मचारी ब्यवस्थापन नहुदा समस्या परेको बताए । मेलमिलाप कर्तालाई तालिम दिए पनि काम अगाडि नबढेको बताए ।
वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने र वडाबाटै जनतालाई न्यायको लागि छलफल र मेलमिलाप गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
एरावती गाउँपालिका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ
चालू आ.व.मा ९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । मुद्दा दिने कोहि बिदेश जाने, बोलाएको बेला उपस्थित नहुने भएकोले केही मुद्दा पेन्डिमा छन् ।अनुगमन पूर्वाधार मात्र होइन कार्यालयको समग्र बिषयमा अनुगम गर्नुपर्ने महत्व खड्किएको बताए ।
माण्डबी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुर्ण प्रसाद कालाथोकीले
सिंह आयो दरबार आएन । कर्मचारी अभाव भएको छ ।कर्मचारी अभावमा दैनिक कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको छ । धेरै मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुर्याउने गरिएको बताए । यो सिकाइ आदानप्रदानले काम गर्ने सहज हुनेछ । अहिले हामिहरु सिकाइको चरणमा रहेकोले सिक्दै बुझ्दै पालिकाको हितमा काम गर्ने बताए । कर्मचारीलाई मात्र दवाव दिएर राम्रो काम नहुने भन्दै जनप्रतिनिधि पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । सेटिङ्गमा काम गर्ने, अनियमितता गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । राज्यका नीति नियम भन्दा बहिरबाट दबाब र भनसुनमा हुने सबै प्रवृति अन्त्यको लागि सबैको सहकार्य हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार प्रति स्थानीय जनताको सकारात्मक सोच छैन । जनताको नजिकको सरकार पनि भनिरहने तर संघले अधिकार पनि नदिने भएकोले जनताको काममा बाधा पुगेको बताए ।
गौमुखी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष महाबिर राना
कार्यपालिका भनेको सरकार हो । गाउँसभा भनेको कार्यपालिकाले गरेका काम कारवाहीको नियमन गर्ने र अनुमोदन गर्ने गर्छ ।
६२ जनालाई तालिम दिई आधारभुत मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ । सबै वडामा उजुरी सुनुवाइको लागि छलफल र निरुपण भएको छ । नगर प्रहरीले म्याद तामेलिको लागि खटाएका छौं । न्यायीक समितिले गरेको कामको प्रकृति कस्तो छ । जनताले पाएको न्याय जनमैत्री छ छैन । अनुगमनको पाटोमा साझेदार संस्था र स्टेकहोल्डरहरुले सहकार्य गर्न खोजेपनी ।
जिल्लाका स्थानीय तह अब्बल बनाउन एकरुपता कायम गर्दै अगाडि बड्नुपर्ने बताए ।