कोशीमा केन्द्रित प्रचण्ड-ओली : २५ वैशाखपछि के गर्ने ?

संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान, सरकारका नियमित कारबाहीका अतिरिक्त सत्ता साझेदार एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रमुखको बिहीबारे वार्ता प्रदेशहरुको नेतृत्वलाई लिएर दुई घण्टासम्म लम्बियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न सिंहदरबार पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली दुई घण्टासम्म बसे । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार कोशीमा जारी सत्ता–प्रतिपक्षी द्वन्द्वलाई कसरी बैठान गर्दै नयाँ सरकार बनाउने भन्नेमा उनीहरुको छलफल चलेको छ ।

‘गण्डकी र सुदूरपश्चिमको सरकारलाई विश्वासको मत दिलाए पुगिहाल्यो, कोशीमा चाहिँ के गर्ने भन्नेमा लामो छलफल चल्यो’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘संविधानको कुन प्रावधानलाई टेकेर नयाँ सरकार गठनसम्म पुग्ने भन्ने छ । मूलतः अहिलेको सरकारलाई कसरी छोटो बाटोबाट बिदा गर्ने भन्नेमा उहाँहरुको कुराकानी भएको हो ।’

एमाले र माओवादीबीच नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण भएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार परिवर्तनको क्रममा छन् । केन्द्रमा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहे पनि मन्त्रिपरिषदका अरु सदस्य अदलबदल भएको छ । कोशीमा चाहिँ विगतमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका कांग्रेस संस्थापन इतरका नेता केदार कार्कीलाई हटाउन यति बेला एमाले नै कस्सिएको छ ।

२६ चैतमा सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिनुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने एमाले–माओवादीको तर्क छ । त्यस अनुसार २५ वैशाखभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए स्वतः पदमुक्त हुने र प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्न सक्ने उनीहरुको जिकिर छ । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार आफू नियुक्त भएकाले विश्वासको मत नलिने जिकिर गरिरहेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले वैशाख २५ पछिको परिस्थितिका लागि तयार रहन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष सम्भावित विकल्पबारे प्रस्तावहरु लगेको स्रोतहरुको दाबी छ ।

एमाले र माओवादीबीचको आलोपालो सहमतिअन्तर्गत पहिलो चरणमा एमालेका हिक्मत कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने समझदारी दुई दलबीच छ । तर त्यसअघि केदार कार्कीलाई कसरी प्रदेशसत्ता–बहिर्गमन गराउने भन्नेमा उल्झन उत्पन्न भएको छ ।

कार्की सरकारलाई विगतमा एमाले र माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको २५ वैशाखमा ३० दिन पुग्छ । २६ चैतमा उनीहरुले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी त्यो बेलासम्म मुख्यमन्त्रीलाई कुर्न तयार देखिएका छन् । त्यसपछि उनीहरु संविधानको दुवै उपधारा अर्थात १६८ को २ वा ५ जुनसुकै बाटोबाट सरकार बनाउनका लागि प्रदेश प्रमुखको बाटो कुर्ने पक्षमा छन् ।

‘हामीलाई प्रदेश प्रमुखज्यूले संविधानको कुन प्रबन्धबाट सरकार गठनको आह्वान गर्नुहुन्छ, हामी त्यसैका लागि तयार छौं,’ एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले भने, ‘केन्द्रको सहमतिको स्पिरिटमै छौं, त्यसै अनुसार जान्छौं ।’

एमालेले सुदुरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनका लागि उपधारा ३ बाट फेरि २ मा फिर्ता भएर समेत नयाँ सरकार दिएको नजिर देखाउँदै कोशीमा पनि यो दोहोरिन सक्ने दाबी गरेको छ ।

सुदूरपश्चिममा संविधानको १६८ (३) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियँले १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि एमाले–माओवादीसहितको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

कोशीमा सरकार गठनको आधार बेग्लै भए पनि आफूहरुसँग बहुमत रहेको देखाउँदै केदार कार्कीलाई मूख्यमन्त्री रहिराख्ने आधार नरहेको उनीहरुको दाबी छ ।

कतिपयले मुख्यमन्त्री कार्की मध्यावधिको बाटोतर्फ जान सक्ने आकलन गरिरहेका बेला एमाले, माओवादीले त्यसको सम्भावना भने नहुने जिकिर गरेका छन् ।

‘हामी सरकार गठन गर्छौं, केदारजी अदालत जानुहोला’, कोशीका एक एमाले नेताले भने, ‘राजनीति हो, हामीसँग संसदमा बहुमत छ । सरकार दिन संसद अझै पनि सक्षम छ भनेपछि मध्यावधि वा दायाँबायाँ विकल्पमा उहाँ लाग्नुहोला र ?’

कोशी प्रदेशसभाको ९३ सिटमध्ये एमालेसँग ४०, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ सिट छ । जसपाको एक सिटसमेत जोड्दा उनीहरु प्रष्ट बहुमतमै हुनेछन् । यद्यपि तीन दलमात्रै रहँदा पनि सुविधाजनक बहुमत रहेकाले जसपाको खोजी भएको छैन ।

अनलाइन खबरबाट साभार