लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकः के के भए निर्णय ?

१३ कात्तिक २०८१

संघर्ष मिडिया डेस्क

दाङ–लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासन, सुशासन र विकास लगायतको क्षेत्रमा अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकहरुको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्ने भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बसेको बैठकले अवकास प्राप्त राष्ट्रसेवकहरुको ज्ञापन, सीप र अनुभवको उपयोग गर्ने सम्वन्धि कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशानसन तथा व्यवस्थापन, कुटनैतिक, सुरक्षा व्यवस्थापन, न्याय तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा ईन्जिनियरिङ्ग, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रहरुलाई आधार मानेर बिशेषज्ञताको सूची तयार पार्ने छ । प्रशासन, सुशासन र विकास व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न विशेषज्ञताको प्रयोग गर्ने जनाइएको छ । यस्तै बैठकले सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण सम्वन्धि पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना २०८१ स्वीकृत गरेको छ । नैतिकता तथा सदाचारिता प्रवद्र्धन, व्यावसायिकता अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वित्तिय सुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन, पारदर्शीता, सामाजिक जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन लगायतका बिषयलाई समेटेर तयार पारिएको पाँच बर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा गएको हो । राजधानी विकास गुरुयोजना सम्वन्धि सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, जग्गा एकिकरण सम्वन्धि नियमावली २०७९ को नियम ४ बमोजिमको उच्च स्तरीय निर्देशक समितिमा नियुक्त विज्ञ सदस्यहरुले पाउने सुविधा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थिले जानकारी दिनुभयो । जग्गा एकिकरण सम्वन्धि नियमावली २०७९ मा आवश्यक संसोधन गर्न सैद्धान्तीक सहमती प्रदान गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन तथा कार्यदेश २०८१ स्वीकृत गरेको छ । हरि वस्याल संयोजक र रामबहादुर केसी र थानेश्वर ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश सचिवहरुको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ का लागि अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश स्तरीय मदरसा शिक्षा समन्वय समितिको उपाध्यक्षमा बाँके खजुरा गाउँपालिका निवासी मोहम्मद नकी खाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० संसोधन गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य उपचार बिशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ लाई संसोधन गर्ने निर्णय भएको छ । अव क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्व फेर्ने सेवाको लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा आउन नपर्ने भएको छ । जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयबाट सो सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद वैठकले प्रदेश खेलकुद परिषदमा थप १३ जना सदस्य मनोयन गरेको छ । मनोनित सदस्यहरुमा लेखनाथ खनाल(रुपन्देही), वलबहादुर केसी(प्यूठान, मुक्ती प्रसाद न्यौपाने(दाङ), गोपिकृष्ण शर्मा(कपिलवस्तु), हरिबहादुर थापा(रुकुम पूर्व), लालबहादुर घर्तीमगर(अर्घाखाँची) प्रकाश आर राना(प्यूठान), महेश काउछा(गुल्मी), राजु महर्जन(पाल्पा), कोशिस बहादुर खड्का(रुपन्देही), विकास घिमिरे(नवलपरासी), दिपन्द्रकुमार डाँगी(रोल्पा), जंगबहादुर मल्ल बर्दिया रहनु भएको छ ।