प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई प्युठानि कृर्षककाे ३० बुदे ज्ञापनपत्र
नेपाल ब्यबसायिक बाख्रापालक महासंघ काे निर्देशन बमाेजिम प्युठानका कृर्षकहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत पशुपन्छि तथा कृर्षिबालि सुचारु गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकाे कार्यलयलाई तीस बुदे माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन।नेपाल सरकारले पशुपन्छि तथा कृर्षिबालि बिमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम ८०% अनुदान दिने भनेतापनि बिमा कम्पनिले सरकार बाट हाल भुक्तानी सिधै नपाएकाे भनी कृर्षिबालि तथा पशुपन्छिकाे बिमा गर्ने र बिमाकाे दामि भुक्तानी दिने दुबै कार्य बन्द गर्दा कृर्षकहरु उत्पादनमा अशुरक्षित नाेक्सानि झेल्दा समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
अार्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा पशुपन्छि तथा कृर्षिबालि बिमा गर्दा लाग्ने शुल्क संघिय सरकारबाटै सतप्रतिशत लागू गर्न माग गरेकाछन।
मागपत्रमा उत्पादन लागत र क्षतिपूर्ति अनुदान,जन्मेदेखि सबै अबस्थाका बाख्राकाेबिमा,बिदेशि खसिबाेका आयतमा बन्देज,किसानकालागि विभिन्न तालिम,सरल कर्जा,प्रबिधिकाे प्रयाेग,कृर्षककालागि सामाजिक सुरक्षाहुनुपर्नेे लगाएतका तीस बुदे माग राखेकाछन।
आईतवार नेपाल व्यवसायिक बाख्रा पालक महासंघ प्युठानका अध्यक्ष राम बहादुर महतरा,केन्द्रीय सदस्य प्रेम पुन,प्रदेश सदस्य केशब के शि,जिल्ला सदस्य राजन क्षेत्रि,माछापालन संघका जिल्ला अध्यक्ष भाेजबहादुर बस्नेत ,जिल्ला कृर्षिसंघका जिल्ला अध्यक्ष दिन बहादुर जिसिले लगाएका कृर्षकहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै जिल्लामा भएका कृर्षकका पिडाहरुका बिषयका छलफल गरेका छन।
कृर्षककाे ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन काेईरालाले आजै प्रधानमन्त्री कार्यलयमा मेल पठाउने र कृर्षकका समस्या समधान हुनुपर्ने बताउनु भयाे।![]()
आजै कृर्षकहरुले जिल्लाका बिभिन्न कृर्षिकार्यलय , घरेलु तथा साना उधाेग कार्यलयमा वास्तविक कृर्षकका पीडा र कृर्षिमा भएकाे अनियमित गैर कृर्षकले अनुदान पाईरहेकाे बिषयमा अनुगमन गर्न अनुराेध गरेका छन।
कृर्षि फाेम दर्ता गर्दा स्थानिय सरकारकाे सिफारिस अनुसार वा स्थलगत अनुगमन र वास्तविक कृर्षक पहिचान गरेरमात्र कृर्षि फाेम,कृर्षि उधाेग ,व्यवसायि फाेम दर्ता गरिने घरेलु तथा साना उधाेग कार्यलयका उधाेग अधिकृत सराेज भन्डारीले कृर्षकहरुलाई जानकारी गराउदै गैरकृर्षकलाई अनुदानबाट राेक लगाउन प्रयत्नशील रहने बताउनु भयाे।
