सरकारको निष्कर्ष : विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारी समस्या समाधान असम्भव
सरकारले विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद बैकमा सहकारीको समस्याबारे छलफल भएको थियो । नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुँदैन भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् एकमत देखिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनले अगाडि भनिन्, ‘विद्यमान कानुनबाट पनि सम्भव छैन, विद्यमान संरचनाबाट पनि सम्भव छैन । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो कानुन व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने र आवश्यक पर्यो भने छुट्टै संरचना पनि बनाएर सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट वर्कआउट गरेर अगाडि बढाउँछौं ।’
सरकारले डढेलो र आगलागी र यसबाट भइरहेको क्षति न्यूनिकरणमा क्रियाशील हुन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘डढेलो र आगलागी भएर जनधनको क्षति भएको छ, त्यो विषयमा छलफल भयो’, उनले भनिन्, ‘आगलागी र डढेलोको कारण भइरहेको क्षति न्युनिकण गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशिल हुन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’
बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
अनलाइन खबरबाट साभार