३० वर्षेमा सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
संघर्ष मिडिया डेस्क
सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासमा विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मात्र माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
गत आइतबार सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
डीआईजी खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्व भट्टराई, एसपीहरु पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, उद्धव रावलसहित १८ जना अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १६ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दिएको रिटमा भने सर्वोच्चले उनीहरुलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
६ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रहरीमा अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसैलाई टेक्दै सशस्त्रका कर्मचारीहरु पनि सर्वोच्च पुगेका थिए । तर उनीहरुको हकमा भने उनीहरुको पद थमौती हुने गरी अन्तरिम आदेश दिएन ।