सोचेअनुसार न्याय क्षेत्रमा महिला सहभागीता छैन : कानुन मन्त्री

 

कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सोचेअनुसार न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थित हुन नसकेको बताएका छन्। शुक्रबार महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले संविधानले समानुपातिक सहभागिता रहने व्यवस्था गरेपनि सोचेअनुसार न्याय क्षेत्रमा महिला सहभागीता हुन नसकेको बताएका हुन्।

मन्त्री गिरीले सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन दिएको आदेशअनुसार कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त  गरे। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्यायाधीश समाज नेपालमा अध्यक्ष सपना प्रधान मल्लले महिला न्यायाधीशको समस्या र चुनौती पहिचान गरी व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको जानकारी दिइन्।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र न्यायाधीश समाज नेपालको संयुक्त आयोजनामा  सुरु भएको सम्मेलन शनिबार घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न हुनेछ।