टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति

 नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि नयाँ अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले टेलिकमलाई पाँच वर्षका लागि मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । अनुमतिपत्रबापत २१ करोड रुपियाँ दस्तुर लिएर टेलिकमलाई अनुमतिपत्र उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमले हाल सञ्चालन गरिरहेको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि शुक्रबार सकिएपछि प्राधिकरणले अन्तिम दिन नै नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले पहिलो पटक २०५६ वैशाख २८ गते मोबाइल सेवासमेत सञ्चालन गर्न सक्ने गरी आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । तीन किस्तामा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको उक्त अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्षलाई तोकिएको थियो । उक्त अवधि शुक्रबार पूरा भएको हो ।

अनुमति पत्रको अवधि पूरा भएपछिको अवस्थाको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरणको अन्योल कायमै थियो । सोही अन्योल चिर्दै २०८१ वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले टेलिकमलाई पुनः मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

दूरसञ्चार सेवालाई नियमित गर्ने प्रयोजनका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० को अधिकार प्रयोग गरी टेलिकमलाई ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्न निर्देशन दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । दफा २० मा ‘नेपाल सरकारले देशको सञ्चार नीति अनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुने छ,” उल्लेख छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ मा जम्मा पुँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । दूरसञ्चार ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशनपछि नै शुक्रबार बोर्ड बैठक बसेर प्राधिकरणले टेलिकमलाई नयाँ अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको हो । टेलिकमलाई उपलब्ध गराइने अनुमति पत्रको पूरा अवधि कति हुने भन्ने विषयमा भने टुङ्गो लागेको छैन । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्याल अहिलेलाई पाँच वर्षका लागि टेलिकमलाई अनुमतिपत्र जारी गर्ने मात्र निर्णय भएको बताउनुहुन्छ । विद्यमान प्रावधान अनुसार मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र २५ वर्ष टेलिकमलाई पुनः अनुमति पत्र जारी गरिएकाले पाँच वर्ष के हुने भन्ने विषय संशोधनका क्रममा रहेको दूरसञ्चार विधेयकबाट पनि भविष्यमा सम्बोधन हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

गोरखापत्र अनलाइनबाट साभार